राज्यपाल व राज्यविधिमंडळातील राज्यपालांचे कार्य

नमस्कार मित्रांनो , मागील लेखात आपण जाणून घेतले विधानपरिषद बद्दल . तरी या लेखात आपण राज्यपाल ( GOVERNER ) बद्दल जाणून घेणार आहे . मुख्यतः राज्यपाल हा विधिमंडलातील एक महत्वपूर्ण घटक आहे . राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा राज्यातील प्रतिनिधी असतो .

कलम 153 :-

प्रत्येक राज्यास एक राज्यपाल असेल.
(७वी घटना दुरुस्ती, १९५६) एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांत करिता राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जाईल.

कलम 155 :-

राज्यपालाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे. राज्यपाल हा जनतेचे प्रतिनिधित्व करत नाही, तर तो राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतो.

पात्रता:-

• भारतीय नागरिकत्व
• 35 वर्ष वय पूर्ण असावे .

राज्यपाल पदाच्या शर्ती (कलम १५८):-

राज्यपाल संसद अथवा राज्यविधीमंडळाचा सदस्य असणार नाही, असल्यास राज्यपाल म्हणून निवडून येताच त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात येईल. शासनामध्ये इतर कोणतेही फायद्याचे पोत्याला स्वीकारता येणार नाही. दोन हून अधिक राज्यासाठी एकच राज्यपाल असल्यास, राष्ट्रपतीच्या आदेशाने त्याचे वेतन ज्या-त्या राज्यांतून विभागून देण्यात येईल.

कार्यकाल :-

५ वर्ष (ज्या दिवशी पदग्रहण केले त्या दिवशी पासून सुरुवात)

शपथ (कलम १५९):-

राज्यपालास संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा ते अनुपस्थित असल्यास उपलब्ध जेष्ठतम न्यायाधीश पदवी शपथ देतात.राज्यपालांच्या शपथेमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो . संविधान व कायद्याचे संरक्षण करणे.जनतेच्या सेवेस व कल्या नस वाहून घेणे.

राज्यपालाचे अधिकार:-

राज्यपालाला राष्ट्रपतिकडून काही विशेष अधिकार मिळतात ते खालील प्रमाणे आहेत .

1. कार्यकारी अधिकार
2. कायदेविषयक अधिकार
3. अर्थविषयक अधिकार
4. न्यायिक अधिकार

1) कार्यकारी अधिकार :-

कलम १५४(१) :- राज्याचे कार्यकारी अधिकार राज्यपालांकडे विहित असतील व राज्यपाल स्वतः किंवा हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत कार्यकारी अधिकारांचा वापर करतात.

कलम १६४:- या कलमानुसार राज्यपाल विधानसभेत बहुमत मिळाल्यास पक्षाच्या नेत्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करतात.

कलम १६६(१):- राज्य शासनाच्या संपूर्ण शासकीय कारभार राज्यपालांच्या नावे चालविला जातो.

2) कायदेविषयक अधिकार :-

कलम १६६(३):- राज्य शासनाचे काम सोयीस्कररित्या पार पाडावे यासाठी त्या कामाची मंत्र्यांमध्ये विभागणी करण्यासाठी राज्यपाल नियम तयार करतात.

कलम १७४:- राज्यविधिमंडळाच्या सभागृहाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

कलम १७५:- राज्यपाल विधिमंडळ अधिवेशनाच्या प्रारंभी अभिभाषण करतात.

कलम १७६:- (राज्यपालांचे विशेष अभिभाषण)
नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीस तसेच प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या जत्रा च्या सुरुवातीस राज्यपाल विशेष अभिभाषण करतात. यामध्ये सरकारची धोरणे चर्चेस आणली जातात.

राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या प्रत्येक विधेयकास राज्यपालांची मंजुरी असणे अत्यावश्यक असते. त्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.

कलम २१३:– (विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश काढण्याचे राज्यपालांचे अधिकार)
राज्य विधिमंडळाचे सूत्र चालू नसताना राज्यात उद्भवलेल्या एखादा गंभीर विषयाबाबत तत्काळ कारवाई करणे आवश्यक झाल्यास, राज्यपाल त्यासंबंधी अध्यादेश (वटहुकूम) काढतात.या अध्यादेशाचे बल व प्रभाव राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याप्रमाणेच असते.

हा अध्यादेश विधानसभेत किंवा विधानपरिषद देखील उपस्थित असल्यास या दोन्ही सभागृहापुढे ठेवला जातो. सहा(६) आठवड्याच्या आत विधान मंडळाने या आदेशास मंजुरी न दिल्यास त्याचा अंमल संपुष्टात येतो.राज्यपाल कोणत्याही वेळी अध्यादेश मागे घेऊ शकतात.

3) अर्थविषयक अधिकार :-

कलम २०२:- राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक विधानसभेत सादर करताना राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते.

कलम २०७:- धन विधेयक राज्यपालांच्या पूर्वसमतीनेच विधानसभेत मांडले जाते. त्यामुळे मागहून धन विधेयकास मंजुरी नाकारण्याचा अगर त्यामुळे दुरुस्त्या सुचविण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही.राज्याच्या संचित निधीतून करावयाच्या खर्चास राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते.

4 ) न्यायिक अधिकार :-

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपतीराज्यपालांचा सल्ला घेतात.उच्चन्यायालयाच्या न्यायाधीशाना राज्यपाल शपथ देतात.

कलम १६१:- राज्यपालांचा क्षणा दानाचा अधिकार.
राज्यपाल केवळ राज्याच्या कार्यक्षेत्रातील कायदेभंगाच्या अपराधाबाबत दोषी व्यक्तींना क्षमादान करू शकतात.लष्करी न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षादेशास क्षमादान देण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही.

राज्य अथवा केंद्रशासनाच्या कायदेभंग बाबत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या आरोपीस क्षमादान करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. तो अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.राज्यपाल मृत्युदंडाच्या शिक्षेत सूट देऊ शकतात, कमी करू शकतात किंवा स्थगित करू शकतात.  मात्र ती शिक्षा पूर्ण माफ करू शकत नाहीत. याशिवाय, घटकराज्यात आणीबाणी काळात राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधित्व म्हणून कार्य करतो.

राज्यपालाचे स्थान :-

अधिकारांचा विचार करतात राज्यपाल हा केवळ नामधारी प्रमुख नसून त्याला मोठ्या प्रमाणात अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

कलम ३५६:- नुसार राज्यात आणीबाणीवेळी राष्ट्रपती राजवट लागू का असताना राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्यपालच तेथील कारभार चालवत असतो. म्हणजेच राज्यपालपद केवळ शोभेचे पद नसून राज्याच्या  कामभारात त्याला निर्णय भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळू शकते.

राज्यपालाचे वेतन व भत्ते:-

रु १,१०,०००/दरमहा अधिक भत्ते.(११ सप्टेंबर २००८ पासून)

राजीनामा:-

राज्यपाल आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतो.

तरी या लेखात आपण जाणून घेतले राष्ट्रपतीबद्दल. आपल्याला हा लेख कसा वाटला या बद्दल कंमेंट ( COMMENT ) मध्ये कळवा . अधिक माहितीसाठी वाचत रहा STAY UPDATED …