जाणून घेऊ राज्यांच्या कायदेमंडळातील मुख्य घटक विधानसभेबद्दल ..

घटक राज्यांचे कायदेमंडळ म्हणजे काय व मुख्यतः विधानसभा आपण या लेखात जाणून घेणार आहेत . प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेची दृष्टीने महत्वाचा व सोपा विषय आहे .तरी अधिक माहितीसाठी वाचत राहा STAY UPDATED …

घटक राज्यांच्या कायदेमंडळात राज्यपाल , विधानसभा व विधानपरिषद हे सभागृह असतात . विधानसभा हे विधिमंडळाचे कनिष्ठ व प्रथम सभागृह आहे, तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ व द्वितीय सभागृह आहे तर राज्यपाल हा राष्ट्रपतींनी निर्वाचित केलेला प्रतिनिधी असतो . या संबंधी भारतीय राज्यघटनेत कलम आहे .

कलम१६८:- या कलमाअनुसार घटक राज्याच्या कायदेमंडळात राज्यपाल , विधानसभा (आणि अस्तित्वात असल्यास) विधानपरिषद याचा समावेश होतो.

कलम १६९:- अनुसार घटक राज्यात विधानपरिषद असावी किंवा नसावी हे ठरविण्याचा अधिकार मात्र संबंधित राज्याच्या विधानसभेस असतो.

विधानसभा (The Legislative Assembly):-

विधानसभा हे विधिमंडळाचे कनिष्ठ व प्रथम सभागृह आहे.कलम १७० अनुसार प्रत्येक घटक राज्यात विधानसभेचे तरतूद करण्यात आली आहे.

विधानसभेची रचना:-

राज्याची विधानसभा कमीत कमी ६० व जास्तीत जास्त ५०० सदस्यांची मिळून बनलेली असते.(अपवाद वगळता गोवा,मिझोरम व सिक्कीम या राज्यात संसदेच्या विशेष कायद्याने विधानसभा सदस्य संख्या 60 पेक्षा कमी आहे. ) कलम ३३३ नुसार अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळाल्यास राज्यपाल विधानसभेवर एक अँग्लो-इंडियन सदस्य नेमतात.

महाराष्ट्राच्या तेराव्या विधानसभेतील 288 सदस्य आहेत.

सर्वात मोठा विधानसभा मतदार संघ: चिंचवड (पुणे)
सर्वात लहान मतदारसंघ: वडाळा (मुंबई)

कलम 188 नुसार विधानसभा व विधान परिषदेच्या प्रत्येक सदस्यांना राज्यपालाकडून ग्रहणाची शपथ दिले जाते.विधानसभा सदस्यांचा कार्यकाल 5 वर्षांचा असतो.विधानसभेच्या परवानगीशिवाय सतत व सलग ६० दिवसाच्या काळात होणाऱ्या विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द केले जाते.हा ६० दिवसांचा कालावधी मोजताना या काळातील या काळात सभागृहाच्या अधिवेशन संपले असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसापासून अधिक खूप असेल असा कालावधी यात प्रामुख्याने मोजला जात नाही

अधिवेशन :-

विधानसभेचे सभापती हे अधिवेशनाचे अध्यक्ष असतात.

कलम १७४:- या कलमाअनुसार विधानसभेचे अधिवेशन बोलण्याचा अधिकार मात्र राज्यपालांनी आहे.
कलम १७४(२):- या कलमाअनुसार राज्यपाल विधानसभा केव्हाही स्थगित करू शकतात व बरखास्त करू शकतात.
कलम १७५:- या कलमानुसार विधान अधिवेशनाच्या प्रारंभी अभिभाषणाचा व संदेश पाठवण्याचा अधिकार फक्त राज्यपालांना आहे.

विधानसभेचे पदाधिकारी :-

विधानसभा अध्यक्ष सभापती व उपाध्यक्ष उपसभापती.अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष त्यांचे काम पाहतात.विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची अध्यक्ष म्हणून तर एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून पहिल्याच बैठकीत निवड करतात. (मात्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांचा कालावधी ५ वर्षांचा असतो.)

कलम १७९:- या कलमाअनुसार विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे पद रिक्त होणे.पुढील पद्धतीत विधानसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे पद रिक्त होऊ शकते ते खालील प्रमाणे ..

त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व संपत संपुष्टात असल्यास
त्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिल्यास
पदबढती (promotion)

राजीनामा :-

विधानसभेचे अध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा उपाध्यक्षकडे देतात.मात्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा अध्यक्षांकडे देतात.

विधानसभेचे अधिकार :-

कलम १९७:- या कलमानुसार धनविधेयक वगळता अन्य विधेयके प्रथम विधानसभेत मांडल्यास तिथे मंजूर करून विधानपरिषद कडे पाठवली जातात.विधानपरिषद हे विधायक के तीन महिन्याच्या आत मंजूर अथवा नामंजूर करून विधानसभेचे परत करते. नामंजूर झालेली विधायके दुरुस्तीनिशी विधानसभेकडून पुन्हा विधानपरिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातात. यावेळी विधान परिषदेने ही विधायक के एक महिन्याच्या आत मंजूर करायला हवीत अन्यथा ती जशीच्या तशी मंजूर झाली असे मानले जाते.

कलम १९८:- या कलमानुसार: राज्याचे अर्थ विधेयक प्रथम विधानसभेत मांडावे लागते.अर्थ विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते विधान परिषदेत मंजुरीसाठी पाठवले जाते. विधान परिषदेने या विधेयकास जास्तीत जास्त १४ दिवसां मंजुरी देणे आवश्यक असते. विधानपरिषदेने १४ दिवसात हे विधेयक मंजूर न केल्यास विधानसभेच्या संमती मुळे हे दोन्ही सभागृहाने संमत केली असे मानले जाते.

तरी या लेखात आपण जाणून घेतले घटक राज्यांच्या कायदेमंडळात असलेल्या विधानसभेबद्दल. पुढील लेखात आपण जाणून घेणार आहेत विधानपरिषदेबद्दल . तरी वाचत राहा STAY UPDATED .. सोबतच आमचा हा लेख तुम्हाला कसा वाटला ? या बद्दल प्रतिक्रिया कंमेंट मध्ये नक्की कळवा .